ग्राहक हक्क आणि अधिकार
वीज ग्राहकांचे हक्क आणि अधिकार
SOP नियमांनुसार अर्जाची सर्व प्रक्रिया आणि आवश्यक शुल्क पूर्ण केल्यानंतर ग्राहकाला ठरविक वेळेत वीज जोडणी मिळणे बंधनकारक आहे. मेट्रो शहरांत ३ दिवस, महापालिका क्षेत्रात ७ दिवस आणि ग्रामीण भागात १५ दिवसांच्या आत जोडणी न दिल्यास ग्राहकाला प्रति आठवडा भरपाई मागण्याचा अधिकार आहे.
प्रत्येक ग्राहकाला सुरक्षित, सातत्यपूर्ण आणि योग्य व्होल्टेजचा वीज पुरवठा मिळण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. वारंवार होणारा ट्रिपिंग, लो व्होल्टेज किंवा हाय व्होल्टेजमुळे घरगुती उपकरणांचे नुकसान झाल्यास वीज कंपनीकडे तक्रार नोंदवून भरपाई मिळवण्याचा कायदेशीर हक्क आहे.
वीज कायदा २००३ मधील कलम ५६ नुसार, कोणतेही वीज बिल बाकी असले तरी ग्राहकाला किमान १५ दिवसांची स्पष्ट लेखी नोटीस दिल्याशिवाय वीज पुरवठा खंडित करता येत नाही. तसेच सुट्टीच्या दिवशी किंवा रात्रीच्या वेळी वीज कनेक्शन कापण्यास बंदी आहे.
जर ग्राहकाला वीज मीटर जलद (Fast) चालत असल्याचा किंवा सदोष असल्याचा संशय असेल, तर टेस्टींग फी भरून अधिकृत लॅबमध्ये मीटर तपासणी करून घेण्याचा अधिकार आहे. तपासणीत मीटर खरोखरच खराब किंवा फास्ट आढळल्यास भरलेली टेस्टींग फी परत मिळते व बिल दुरुस्त केले जाते.
ग्राहकाला दरमहा वेळेवर आणि अचूक मीटर रीडिंगनुसार बिल मिळण्याचा अधिकार आहे. बिलामध्ये युनिटचा दर, निश्चित आकार, इंधन समायोजन आकार आणि करांचा स्पष्ट उल्लेख असणे गरजेचे आहे. चुकीच्या किंवा सरासरी (Average) बिलाविरुद्ध तात्काळ दुरुस्ती मागता येते.
स्थानिक वीज कार्यालयाकडून तक्रारीचे निवारण न झाल्यास ग्राहकाला ग्राहक तक्रार निवारण मंच (CGRF) कडे अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी कोणत्याही वकिलाची आवश्यकता नसते. मंच २ महिन्यांच्या आत अर्जावर निर्णय देतो.
जर CGRF मंचाच्या निर्णयाने ग्राहकाचे समाधान झाले नाही किंवा ६० दिवसांत निर्णय न मिळाल्यास, ग्राहक थेट 'वीज लोकपाल' यांच्याकडे अपील करू शकतो. हा ग्राहकांसाठी एक उच्च व स्वतंत्र कायदेशीर अधिकार आहे.
MERC च्या SOP नियमांनुसार ठरवून दिलेल्या वेळेत तक्रार निवारण न झाल्यास (उदा. फ्यूज ऑफ कॉल, मीटर बदलणे, नाव दुरुस्ती), वीज कंपनीकडून दर आठवड्याला किंवा दिवसाला ठराविक रकमेची भरपाई मिळवण्याचा ग्राहकाला पूर्ण अधिकार आहे.
नवीन जोडणी घेताना ग्राहकाने जमा केलेल्या सुरक्षा ठेवीवर (SD) वीज कंपनीने दरवर्षी बँक दराने व्याज देणे बंधनकारक आहे. हे व्याज वार्षिक वीज बिलामध्ये जमा (Credit) करून दिले जाते.
मालमत्तेची खरेदी-विक्री किंवा वारसा हक्कानुसार बिलावरील नाव बदलणे, तसेच व्यावसायिक वापर बंद करून घरगुती (Commercial to Residential) श्रेणीत बदल करण्यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करून तात्काळ सेवा मिळवण्याचा अधिकार आहे.
अचानक जास्त रक्कमेचे किंवा अनेक महिन्यांचे एकत्रित बिल आल्यास किंवा ग्राहकाची आर्थिक अडचण असल्यास सक्षम अधिकाऱ्याकडे अर्ज करून बिल हप्त्याने भरण्याची मंजुरी मिळवण्याचा अधिकार ग्राहकाला आहे.
सरकारी किंवा सार्वजनिक वीज वितरण कंपन्यांच्या कामकाजाची माहिती, जसे की ट्रान्सफॉर्मर मंजुरी, कामाचे बजेट, वीज पुरवठा खंडित होण्याची कारणे याबाबत माहिती अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत अर्ज करून माहिती मिळवता येते.
प्रत्येक ग्राहकाला आपल्या छतावर नेट मिटरिंग (Net Metering) प्रणालीद्वारे सौर ऊर्जा प्रकल्प बसवून स्वतःची वीज तयार करण्याचा आणि उर्वरित वीज ग्रीडला विकण्याचा कायदेशीर अधिकार नियम ५ अंतर्गत प्राप्त आहे.
घरातील उपकरणांनुसार मंजूर भार (Sanctioned Load) कमी किंवा वाढवण्यासाठी ऑनलाईन किंवा ऑफलाईन अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. अर्ज केल्यानंतर ठराविक मुदतीत वीज कंपनीने भार समायोजित करणे गरजेचे असते.
२४ तास सुरू असणारा टोल-फ्री क्रमांक, मोबाईल ॲप, व्हॉट्सॲप सेवा आणि ऑनलाईन तक्रार निवारण पोर्टलद्वारे तक्रार नोंदवण्याचा व तक्रारीच्या सद्यस्थितीचा (Status) मागोवा घेण्याचा अधिकार सर्व वीज ग्राहकांना आहे.